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TMBU : Guest teache’s will get a chance to take class again, after the teacher’s agitation the university administration agreed, Education Journalist, Bihar ,Kumar Mangalam@emangalam.com

Sunday को अतिथि शिक्षकों के Class को लेकर अनुमति का पत्र जारी कर सकता है टीएमबीयू प्रशासन

शनिवार को संघ के अध्यक्ष डॉ. आनंद आजाद के नेतृत्व में प्रशासनिक भवन का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन करते टीएमबीयू के **अतिथि शिक्षक**

After the ongoing agitation against the decision of the TMBU administration to stop the services of guest teachers in the name of renewal and prevent them from taking classes, the university administration has been engulfed in this matter. After the opposition of the matter, the university administration is now engaged in resolving the matter. This matter has now heated up in the monsoon season. In fact, the TMBU administration has banned guest teachers from taking classes. On the rejection of their demands, on Saturday, the guest teachers under the leadership of Dr. Anand Azad, president of the union, gheraoed the administrative building and demonstrated vigorously. They also raised slogans against the TMBU administration. The entire university administration echoed with slogans against the arbitrariness. A large number of teachers sat on a dharna in front of the main gate. After about an hour, the TMBU administration came on the back foot. DSW Prof. Ram Pravesh Singh and others university officers came to talk to the guest teachers, and asked to cooperate in the process of service expansion. During this, President Dr. Anand Azad said that till the order of prohibition on taking classes is not withdrawn, the movement will continue in a democratic way. Dr. Anand Azad said that the TMBU officials are doing the work of harassing the guest teachers financially and mentally by misinterpreting the order of the government. It is said that on Sunday, the TMBU administration can issue a letter of permission for the class teaching of guest teachers. Here on the information of the uproar, the police of the University police station remained present in the TMBU campus, while many officers and personnel had to wait outside for a long time due to the closure of the administrative building’s gate. It is to be known that the restoration of guest teachers in entire Bihar also started after the agitation in TMBU in 2018. Actually the teachers union of TMBU is organized. Also, whenever such a case comes here, every time vigorous agitation is organized under the leadership of Dr. Anand Azad. Guest teachers say that after the Covid epidemic, the guest teachers have not even received their salary for two months. So their financial condition is also not good. It is to be known that the guest teachers of Bihar have been continuously raising the demand to make their service permanent for a long time. But till now no concrete steps have been taken from the level of the government to protect their interests.

बिहार में गेस्ट शिक्षकों की बहाली भी 2018 में टीएमबीयू में हुए आंदोलन के बाद शुरू हुआ था

नवीनीकरण के नाम पर अतिथि शिक्षकों की सेवा को रोक कर उन्हें क्लास लेने से रोकने के मामले में टीएमबीयू प्रशासन के निर्णय के विरोध में जारी आंदोलन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में घिर गया है। मामले के विरोध के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन अब मामले को सुलझाने में लग गया है। ये मामला अब मानसून के मौसम में गरमागया है। दरअसल टीएमबीयू प्रशासन ने अतिथि शिक्षकों के कक्षा लेने पर रोक लगा दी है। अपनी मांगें ठुकराए जाने पर शनिवार को अतिथि शिक्षकों ने संघ के अध्यक्ष डॉ. आनंद आजाद के नेतृत्व में प्रशासनिक भवन का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही टीएमबीयू प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन मनमानी के विरोध में नारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में शिक्षक मुख्य द्वार के सामने ही धरना पर बैठ गए। करीब एक घंटे बाद टीएमबीयू प्रशासन बैकफुट पर आ गया। डीएसडब्ल्यू प्रो. रामप्रवेश सिंह अतिथि शिक्षकों से वार्ता करने पहुंचे, और सेवा विस्तार की प्रक्रिया में सहयोग करने की बात कही। इस दौरान अध्यक्ष डॉ. आनंद आजाद ने कहा कि जब तक कक्षा लेने पर लगाई गई रोक का आदेश वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। डॉ. आनंद आजाद ने बताया कि कि टीएमबीयू के अधिकारी सरकार के आदेश की गलत व्याख्या कर अतिथि शिक्षकों को आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं। बताया जाता है कि रविवार को अतिथि शिक्षकों के वर्गध्यापन को लेकर अनुमति का पत्र टीएमबीयू प्रशासन जारी कर सकता है। इधर हंगामे की सूचना पर विश्वविद्यालय थाना की पुलिस टीएमबीयू कैंपस में मौजूद रही, जबकि प्रशासनिक भवन का गेट बंद होने से कई अधिकारी और कर्मी को काफी देर तक बाहर इंतजार करना पड़ा।मालूम हो कि पूरे बिहार में गेस्ट शिक्षकों की बहाली भी 2018 में टीएमबीयू में हुए आंदोलन के बाद शुरू हुआ था। दरअसल टीएमबीयू का शिक्षक संघ संगठित है। साथ ही यहां जब भी ऐसा मामला आता है डॉ. आनंद आजाद के नेतृत्व में हर बार जोरदार आंदोलन किया जाता है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि कोविड महामारी के बाद अतिथि शिक्षकों को दो महीने से वेतन भी नहीं मिला है। ऐसे में उनकी आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं है। मालूम हो कि बिहार के अतिथि शिक्षक लंबे समय से अपनी सेवा को स्थायी करने की लगातार मांग उठा रहे हैं। लेकिन अब तक सरकार के स्तर से उनके हितों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

TMBU: Guest letures warned of agitation after being stopped from service

Bhagalpur, News service

After the ban on the service of guest teachers by the Bhagalpur University administration, the union has strongly opposed it. In this regard, an emergency meeting was organized in the Ravindra Bhawan campus of TMBU under the chairmanship of Dr. Anand Azad, the union president. In the meeting, a resolution was passed unanimously against the ban on the services of guest teachers by the university administration. During this, Dr. Anand Azad said that the university administration should withdraw its hasty decision, because the new directive of the state government will be applicable on new appointments and not on guest teachers already working. He said that the university officials should immediately revoke the letter of ban imposed on the services of guest teachers and restore the services of guest teachers. It was decided in the meeting that on June 10, a delegation of the Sangh would meet the Vice Chancellor Prof. Neelima Gupta will meet and place her demand. Dr. Azad warned that if the demand was not met, there would be a vigorous agitation in the university. Dozens of guest teachers including Dr. Satyam Sharnam, Dr. Amarendra Yadav, Dr. Afsar Ahmed, Dr. Chanda Kumari, Dr. Ritu Kumari and others teachers were present in the meeting.

कोविड महामारी में अतिथि शिक्षकों की सेवा रोक टीएमबीयू प्रशासन ने किया अन्याय

नाराज अतिथि शिक्ष्कों ने बैठक कर बनाई आंदोलन की रणनीति

भागलपुर, विश्वविद्यालय संवाददाता:

तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अतिथि शिक्षकों की सेवा पर रोक लगाए जाने के बाद संघ ने इसका कड़ा विरोध किया है। इसको लेकर टीएमबीयू के रवींद्र भवन परिसर में मंगलवार को संघ के अध्यक्ष डॉ. आनन्द आजाद की अध्यक्षता में आपात बैठक आयोजित की गई ।बैठक में सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अतिथि शिक्षकों की सेवा पर रोक लगाए जाने के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान डॉ. आनन्द आजाद ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्दबाजी में लिए गए अपने निर्णय को वापस ले, क्योंकि राज्य सरकार का नया निर्देश नई नियुक्ति पर लागू होगा न कि पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों पर। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के आधिकारी अविलम्ब अतिथि शिक्षकों की सेवा पर लगाए गए रोक सम्बन्धी पत्र को निरस्त करते हुए अतिथि शिक्षकों की सेवा बहाल करे। बैठक में निर्णय लिया गया कि सेवा बहाली की मांग को लेकर संघ का एक शिष्टमंडल 10 जून को कुलपति प्रो. नीलिमा गुप्ता से मिलकर अपनी मांग रखेगा। डॉ. आजाद ने चेतावनी देते हुए कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर विश्वविद्यालय में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। बैठक में डॉ. सत्यम शरणम, डॉ. अमरेन्द्र यादव, डॉ. अफसर अहमद, डॉ. चन्दा कुमारी, डॉ. रीतू कुमारी समेत दर्जनों अतिथि शिक्षक मौजूद थे।

Journalists can’t be arrested just for criticising govt: Supreme Court

Rup kumar, Bihar

Journalists can’t be arrested just for criticising govt: Supreme Court

In the latest of a series of pro-free speech and media freedom orders, the Supreme Court on ruled no journalist could be arrested on sedition charges merely for harshly criticising the government or the establishment, if the scribe did not incite violence against the government or hatred between communities. Quashing a year-old sedition FIR registered by Himachal police against journalist Vinod Dua for his social media video criticising the government and hitting out at PM Modi for the miseries of migrant labourers in the wake of last year’s lockdown, Justices U U Lalit and Vineet Saran said going by the allegations in the FIR and after perusing the content of Dua’s video, ingredients of the offences of sedition or defamation were not made out. The SC also warded off the threat of invoking the Disaster Management Act against Dua. SC: Dua’s views don’t constitute any offence The SC said the views expressed by Vinod Dua did not constitute any offence under the Disaster Management Act or any provision of the IPC. But the court refused to equate journalists with doctors in whose favour the apex court had ruled that a medical practitioner facing charge of negligence should not be arrested without a preliminary inquiry. The court rejected Dua’s plea, made by senior advocate Vikas Singh, for a direction to the Centre and states to set up a committee to examine the charges levelled in an FIR against any journalist with 10 years’ experience. Dua had pleaded a journalist should be arrested only when the committee was satisfied that the charges required arrest. In recent years, journalists have often come under attack in different parts of the country. In many cases, spurious charges have been slapped on them. Given this backdrop, the Supreme Court’s judgment is most welcome. It’s notable that the apex court did not lay down any new rules. Rather, it reminded the police about a landmark case that happened 60 years ago. The sad truth is that authorities have to be repeatedly told about well-established democratic norms these days. Writing the 117-page judgment, Justice Lalit extensively referred to the 60-year-old, five-judge constitution bench judgment in Kedar Nath Singh case, in which the apex court had laid down the definition of what constituted the offence of sedition and had ruled that a citizen’s right to criticism, however harsh, could never be a ground to prompt police to lodge an FIR under Section 124A of IPC (sedition). POPULAR FROM INDIA TOI finds ‘The Seeker’ who made the world rethink Covid’s origins Dismayed at Twitter’s response to 2 notices we sent: IT ministry Study claims Covid-19 not natural, but result of Wuhan lab-leak 17.2 crore have got at least one jab, more than US’s 16.9 crore: Government VIEW MORE “The principles culled out from the decision in Kedar Nath Singh show a citizen has a right to criticise or comment upon the measures undertaken by the government and its functionaries, so long as he does not incite people to violence against the government established by law or with the intention of creating public disorder; and that it is only when the words or expressions have pernicious tendency or intention of creating public disorder or disturbance of law and order that Sections 124A and 505 of the IPC must step in,” the bench said. “Every journalist will be entitled to protection in terms of Kedar Nath Singh, as every prosecution under Sections 124A and 505 of the IPC must be in strict conformity with the scope and ambit of said sections as explained in, and completely in tune with, the law laid down in Kedar Nath Singh,” it added.

New Appointment: लॉ डिपार्टमेंट को सौंपी गई भागलपुर के जिला जज Arvind Pandey की सेवा, राज्य विधि आयोग के बनाए गए सचिवरूप कुमार, लीगल जर्नलिस्ट बिहार

लॉ डिपार्टमेंट को सौंपी गई भागलपुर के जिला जज की सेवा राज्य विधि आयोग के बनाए गए सचिव
रूप कुमार, लीगल जर्नलिस्ट बिहार
भागलपुर के वर्तमान जिला जज अरविंद कुमार पांडे की सेवा लॉ डिपार्टमेंट को सौंपी गई है उन्हें बिहार राज्य विधि आयोग का सदस्य सचिव बनाया गया है हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की अनुशंसा के आलोक में इस आशय की अधिसूचना मंगलवार 1 जून को सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है इसके अलावा जिला एवं सत्र न्यायाधीश जहानाबाद आलोक कुमार पांडेय को बिहार जुडिशयल अकादमी पटना के निदेशक पद पर अगले आदेश तक नियुक्त कर पदस्थापित किया गया है वही सासाराम के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण भसीन को बिहार जुडिशियल अकादमी पटना के अपर निदेशक के पद पर पोस्टेड किया गया है नालंदा बिहार शरीफ के सबजज सह Aसीजेएम आदित्य पांडेय को प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रशासनिक पदाधिकारी बिहार जुडिशियल अकादमी पटना के पद पर अगले आदेश तक नियुक्त कर पदस्थापित किया गया वहीं बांका के जिला Judge बलराम दुबे को सदस्य सचिव बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के पद पर पोस्टेड कर उनकी सेवा विधि विभाग बिहार पटना को सौंपी गई है अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहतास सुश्री धृति जसलीन शर्मा को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु उनकी सेवा विधि विभाग बिहार पटना को सौंपी गई है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंगलवार को संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है इस महीने अपना कार्यकाल पूरा कर चुके कई न्यायिक अधिकारियों के तबादले की सूची भी तैयार हो चुकी है न्यायिक अधिकारियों की माने तो जल्द ही बिहार के कई न्यायिक पदाधिकारियों का तबादला हो सकता है वहीं भागलपुर के नए जिला जज शिव गोपाल मिश्रा जल्द ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे वे इस सप्ताह अपना चार्ज ले सकते हैं

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Service of District Judge of Bhagalpur appointed to Law Department appointed Secretary of State Law Commission

Rup Kumar, Legal Journalist Bihar The service of the present District Judge of Bhagalpur Arvind Kumar Pandey has been entrusted to the Law Department, he has been made the Member Secretary of the Bihar State Law Commission. Alok Kumar Pandey has been appointed to the post of Director of Bihar Judicial Academy Patna till further orders, while Additional District and Sessions Judge of Sasaram Bharat Bhushan Bhasin has been posted as Additional Director of Bihar Judicial Academy Patna Nalanda Bihar Sharif Sub-Judge-cum -ACJM Aditya Pandey was appointed on deputation basis to the post of Administrative Officer, Bihar Judicial Academy, Patna till further orders, while Banka District Judge Balram Dubey was posted as Member Secretary, Bihar State Legal Services Authority, Patna. The service has been handed over to the Law Department, Bihar Patna, for the appointment of Additional District and Sessions Judge Rohtas Ms. Dhriti Jasleen Sharma to the post of Bihar State Legal Services Authority, Patna on deputation basis. a related order has been issued by the General Administration Department on Tuesday, the list of transfers of many judicial officers who have completed their tenure this month has also been prepared, if judicial officers are to be believed, soon Bihar’s many judicial officers may be transferred, while the new district judge of Bhagalpur, Shiv Gopal Mishra, will soon take charge, he may take charge this week.

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BiG controversy : बाबा रामदेव बनाम डॉक्टर योगगुरु के बयान पर जारी बवाल थाने की चौखट पर, बयान पर सियासत कहीं आईएमए की अंदरखाने की राजनीति व डॉक्टरों की आपसी गुटबाजी का परिणाम ताे नहीं

कोविड के कहर के बीच बाबा रामदेव के बयान से मचा कोहराम, कस सकता है कानून का शिकंजा

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रूप कुमार, बिहार, बाबा रामदेव एक बार पुन: विवादों में हैं। इस बार वे मेडिकल साइंस पर कही गई अपनी कड़वी बातों को लेकर बयानों के जाल में उलझे हुए हैं। हालांकि जब उन्हें अपनी गलतियों का अहसास हुआ तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से उनके बयान को तिल का ताड़ बना उन्हें कानूनी शिकंजे में कसने की कवायद शुरू की गई तो बाबा ने अपना विवादित बयान वापस ले लिया और आईएमए से इसके लिए सॉरी भी कहा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन को इसके लिए पत्र भी लिखा। लेकिन विवाद शांत होने के बदले और आग की तरह लहकने लगा है। आईएमए बाबा के बयान को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ कर इसे आन-बान व शान की लड़ाई बना चुका है। ऐसे समय जब देश कोविड के कहर से बेजार है क्या बाबा को अपनी ऐसी बयानबाजी करनी चाहिए थी। या बाबा के बयानों के पीछे कुछ और मंशा है। देश के वरिष्ठ पत्रकार व भारत की हेल्थ पत्रकारिता में एक अपनी एक विशेष पहचान रखने वाले हेल्थ जर्नलिस्ट धनंजय कुमार का कहना है कि बाबा रामदेव को डॉक्टरों व मेडिकल साइंस का मनोबल गिराने वाला बयान नहीं देना चाहिए था। उनका कहना है कि बाबा रामदेव की आईएमए में भी गहरी पैठ है। बाबा रामदेव के बयान को लेकर विवाद खड़ा करने के पीछे भी आईएमए की अंदरखाने की राजनीति भी है। वे कहते हैं कि रामदेव ने पहले भी मेडिकल साइंस को लेकर ऐसे विवादित बयान दिए हैं। इसके बाद भी आईएमए ने उन्हें सिर माथे पर रखा है।

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एलोपैथी के खिलाफ बोलकर फंसे रामदेव:IMA ने दिल्ली और रायपुर में पुलिस कंप्लेन की; महामारी कानून, आपदा कानून और राजद्रोह के तहत FIR की मांग

रामदेव ने एलोपैथी को बकवास और दिवालिया साइंस कहा था

योगगुरू रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) का विरोध तेज होता जा रहा है। IMA ने गुरुवार को दिल्ली के आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन में योगगुरु के खिलाफ शिकायत दी है। इसमें रामदेव पर महामारी एक्ट, आपदा एक्ट और राजद्रोह समेत दूसरी धाराओं के तहत FIR दर्ज करने की मांग की गई है। इस शिकायत की वजह रामदेव का वह बयान है जिसमें उन्होंने एलोपैथी को बकवास और दिवालिया साइंस कहा था। इसे लेकर IMA उनसे नाराज है।

IMA ने अपनी शिकायत में कहा है कि रामदेव और उनके साथियों की मंशा गलत थी। उनका बयान देशहित के खिलाफ था। इससे गरीब जनता को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए।

दिल्ली के आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन में रामदेव के खिलाफ दी गई IMA की शिकायत की कॉपी।

IMA ने रामदेव के खिलाफ ऐसी ही शिकायत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस थाने में भी दी है। IMA के जिला अध्यक्ष डॉ. विकास अग्रवाल, सचिव डॉ. आशा जैन और डॉ. अनिल जैन की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से रामदेव देश के डॉक्टर्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से अप्रूव्ड कोरोना की दवाओं के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा
एलोपैथी और डॉक्टर्स को लेकर रामदेव के विवादित बयानों को IMA ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि वैक्सीनेशन को लेकर रामदेव की तरफ से किए जा रहे दुष्प्रचार को रोका जाना चाहिए। साथ ही उन पर देशद्रोह के आरोपों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। IMA के मुताबिक एक वीडियो में रामदेव ये दावा करते दिख रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद भी 10,000 डॉक्टर और लाखों लोग मारे गए हैं।

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IMA उत्तराखंड ने 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस दिया
IMA उत्तराखंड ने बुधवार को योग गुरु बाबा रामदेव को 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। यह मामला भी रामदेव के उस वीडियो से जुड़ा है, जिसमें बाबा एलोपैथी के खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि रामदेव ने बाद में अपना बयान वापस ले लिया था। लेकिन IMA का कहना है कि उन्होंने जो बयान दिया है उसके जवाब में अगर वे अगले 15 दिनों में वीडियो जारी कर सफाई नहीं देते और लिखित रूप से माफी नहीं मांगते, तो उनसे 1000 करोड़ रुपए की भरपाई की मांग की जाएगी।

Baba Ramdev’s statement amidst Covid’s havoc created chaos, can tighten the screws of law

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Rup Kumar, Bihar, Baba Ramdev are once again in controversy. This time, he is embroiled in a web of statements regarding his bitter words on medical science. However, when he realized his mistakes and the Indian Medical Association started an exercise to tighten his statement as a mole of a mole, Baba withdrew his disputed statement and asked the IMA for the same. He wrote a letter to Health Minister Dr. Harshvardhan for this. But instead of quieting the dispute, it has started to sparkle like a fire. The IMA has added Baba’s statement to its reputation and has made it a battle of peace and glory. At a time when the country is in the midst of Kavid’s havoc, should Baba have made such a statement of his own. Or is there some other motive behind Baba’s statements. Health journalist Dhananjay Kumar, a senior journalist of the country and one who has a special identity in India’s health journalism, says that Baba Ramdev should not have given a morale-dropping statement of doctors and medical science. He says that Baba Ramdev also has a deep penetration in the IMA. The IMA’s internal politics is also behind the controversy over Baba Ramdev’s statement. They say that Ramdev has given such controversial statements about medical science earlier also. Even after this, the IMA has placed him on the forehead.

Ramdev stranded against allopathy: IMA completes police in Delhi and Raipur; FIR demand under epidemic law, disaster law and treason
• Ramdev called allopathy rubbish and bankrupt science

BiG controversy : बाबा रामदेव बनाम डॉक्टर योगगुरु के बयान पर जारी बवाल थाने की चौखट पर, बयान पर सियासत कहीं आईएमए की अंदरखाने की राजनीति व डॉक्टरों की आपसी गुटबाजी का परिणाम ताे नहीं

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रामदेव ने एलोपैथी को बकवास और दिवालिया साइंस कहा था

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Baba Ramdev’s statement amidst Covid’s havoc created chaos, can tighten the screws of law

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Rup Kumar, Bihar, Baba Ramdev are once again in controversy. This time, he is embroiled in a web of statements regarding his bitter words on medical science. However, when he realized his mistakes and the Indian Medical Association started an exercise to tighten his statement as a mole of a mole, Baba withdrew his disputed statement and asked the IMA for the same. He wrote a letter to Health Minister Dr. Harshvardhan for this. But instead of quieting the dispute, it has started to sparkle like a fire. The IMA has added Baba’s statement to its reputation and has made it a battle of peace and glory. At a time when the country is in the midst of Kavid’s havoc, should Baba have made such a statement of his own. Or is there some other motive behind Baba’s statements. Health journalist Dhananjay Kumar, a senior journalist of the country and one who has a special identity in India’s health journalism, says that Baba Ramdev should not have given a morale-dropping statement of doctors and medical science. He says that Baba Ramdev also has a deep penetration in the IMA. The IMA’s internal politics is also behind the controversy over Baba Ramdev’s statement. They say that Ramdev has given such controversial statements about medical science earlier also. Even after this, the IMA has placed him on the forehead.

Ramdev stranded against allopathy: IMA completes police in Delhi and Raipur; FIR demand under epidemic law, disaster law and treason
• Ramdev called allopathy rubbish and bankrupt science

आईपीएस Officer Subodh kumar Jaiswal has been appointed new Director of the CBI

IPS officer Subodh Kumar Jaiswal has been appointed new Director of the Central Bureau of Investigation (CBI).null

Jaiswal, who is a 1985 batch officer, is currently serving as the Director General of Central Industrial Security Force (CISF). He had earlier served as Director General of Police, Maharashtra.

The Appointments Committee of the Cabinet approved the appointment based on the recommendation of the three-member panel of Prime Minister Narendra Modi, Chief Justice of India, NV Ramana and Leader of Opposition Adhir Ranjan Chowdhury.

The appointment is for a period of two years from the date of assumption of charge.

[Read Government Communication]

कोविड के चलते मौत की आशंका को आधार बना नहीं दी जा सकती अग्रिम जमानत : सुप्रीम कोर्ट Supreme Court Stays Allahabad High Court Order Which Held Apprehension Of Death Due To COVID A Ground For Anticipatory Bail

रूप कुमार, लीगल जर्नलिस्ट बिहार, । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 से मौत की आशंका को आधार बनाकर किसी भी मामले में अग्रिम जमानत स्वीकार नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें COVID के कारण मृत्यु की आशंका को अग्रिम जमानत का आधार माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि COVID महामारी जैसे कारणों से मौत की आशंका अग्रिम जमानत देने का एक वैध आधार है। कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को अग्रिम जमानत देने के लिए एक मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए और अदालतों को गिरफ्तारी पूर्व जमानत आवेदनों पर विचार करते समय हाईकोर्ट के फैसले ‌की टिप्पणियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पीठ ने सीनियर एडवोकेट वी गिरि को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया, ताकि इस मुद्दे पर अदालत की सहायता की जा सके कि क्या COVID अग्रिम जमानत देने का आधार हो सकता है। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीआर गवई की अवकाश पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद आदेश पर रोक लगा दी। मेहता उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने अपनी दलील में कहा, “कृपया आरोपी का बायोडाटा देखें। पूरा निर्णय इस आधार पर आगे बढ़ता है कि COVID अग्रिम जमानत देने का आधार है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आवेदक सीरियल क्रिमिनल है, जिसके खिलाफ 130 से अधिक आपराधिक मामले हैं। सॉलिसिटर जनरल ने हाईकोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों पर रोक लगाने के लिए भी दबाव डाला। उन्होंने कहा कि अन्य मामलों में अग्रिम जमानत लेने के लिए हाईकोर्ट की टिप्पणियों का व्यापक रूप से हवाला दिया जा रहा है। पीठ ने कहा, “अगर उसे 130 मामलों में जमानत मिल चुकी है, तो 131 वें मामले में क्यों नहीं?”, पीठ इस टिप्पणी के बाद कहा कि आवेदक को वर्तमान मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने के लिए जमानत पर होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने आग्रह किया कि हाईकोर्ट की ‘व्यापक टिप्पणियों’ पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके बाद बेंच ने आदेश दिया, “जारी नोटिस जुलाई के पहले सप्ताह में वापस किया जा सकता है। यदि प्रतिवादी अगली तारीख को पेश नहीं होता है, तो हम अग्रिम जमानत रद्द करने के साथ-साथ आदेश पर रोक लगाने पर विचार करेंगे। यह बताया जा रहा है कि मामले में बड़े मुद्दे शामिल हैं, हाईकोर्ट द्वारा COVID परिस्थितियों में जमानत देने के संबंध में व्यापक निर्देश दिए गए हैं। पीठ ने आदेश में कहा, “संबंधित निर्देश पर रोक लगाई गई है। अदालतें जमानत पर विचार करते समय टिप्पणियों पर विचार नहीं कर सकती हैं और वे तथ्यों और परिस्थितियों पर मामले पर विचार करेंगे।” पीठ ने कहा, “हम श्री वी गिरि को न्याय मित्र नियुक्त करेंगे। उन्हें तीन दिनों के भीतर दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।” उत्तर प्रदेश राज्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें COVID-19 महामारी के कारण मौत की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत दी गई थी। 10 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि वर्तमान महामारी जैसे कारणों से मौत की आशंका अग्रिम जमानत देने का एक वैध आधार है। यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ ने प्रतीक जैन की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें संभावित गिरफ्तारी के कारण COVID-19 के कारण मौत होने की आशंका जताई गई थी। अदालत ने कहा कि राज्य में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं आरोपियों को सामान्य समय में लागू सामान्य प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तारी के कारण उनके जीवन के को खतरे में डाल सकती हैं। अदालत ने कहा कि असाधारण समय के लिए असाधारण उपचार की आवश्यकता होती है और कानून की भी इसी तरह व्याख्या की जानी चाहिए। जस्टिस सिद्धार्थ ने कहा कि अग्रिम जमानत देने के लिए स्थापित मानदंड जैसे आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि, न्याय से भागने की आशंका और यह आरोप कि आवेदक को गिरफ्तारी के बाद घायल और अपमानित किया जा सकता है, नोवेल कोरोनावायरस की दूसरी लहर के कारण अपना महत्व खो चुके हैं। जज ने कहा, “जब आरोपी को मौत की आशंका से बचाया जाएगा, तभी उसकी गिरफ्तारी की आशंका पैदा होगी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन की सुरक्षा एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से महत्वपूर्ण है। जब तक जीवन के अधिकार की रक्षा नहीं की जाती है, तब तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का कोई मतलब नहीं होगा।” अदालत ने कहा कि यदि आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और बाद में हिरासत में लेने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने, जमानत देने या अस्वीकार करने या जेल में कैद करने आदि की प्रक्रियाओं के अधीन किया जाता है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन की आशंका पैदा होगी। “सीआरपीसी या किसी विशेष अधिनियम के तहत प्रदान की गई प्रक्रियाओं के अनुपालन के दौरान, एक आरोपी निश्चित रूप से कई व्यक्तियों के संपर्क में आएगा। उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा, लॉक-अप में बंद किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और यदि उसकी जमानत हो जाएगी हाईकोर्ट से जमानत मिलने तक उसे अनिश्चित काल के लिए जेल भेजा जाएगा। आरोपी कोरोना वायरस के घातक संक्रमण से पीड़ित हो सकता है, या पुलिस कर्मी, जिसने उसे गिरफ्तार किया है, उसे लॉक-अप में रखा है, उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और फिर उसे जेल ले गया, वह भी संक्रमित हो सकता है। जेल में भी बड़ी संख्या में कैदी संक्रमित पाए गए हैं। जेलों में बंद व्यक्तियों का कोई उचित परीक्षण, उपचार और देखभाल नहीं है।” इसने इस बात पर जोर दिया कि जब आरोपी जीवित होगा तभी उसे गिरफ्तारी, जमानत और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा। कोर्ट ने कहा, “यह स्पष्ट है कि जीवन का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से अधिक कीमती और पवित्र है, जिसे न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त को अग्रिम जमानत देकर संरक्षित करने की मांग की गई है। यदि जीवन के अधिकार की रक्षा और अनुमति नहीं है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भले ही न्यायालय द्वारा संरक्षित हो, का कोई फायदा नहीं होगा। यदि किसी अभियुक्त की मृत्यु उसके नियंत्रण से परे कारणों से होती है, जब उसे न्यायालय द्वारा मृत्यु से बचाया जा सकता था, उसे अग्रिम जमानत देना या अस्वीकार करना व्यर्थता की कवायद होगी।

पोस्टिंग: Shiv Gopal Mishra becomes the new District judge of Bhagalpur

Rup kumar,Bhagalpur

Shiv Gopal Mishra becomes the new district judge of Bhagalpur
Roop Kumar, Bhagalpur. District Judge Shiv Gopal Mishra of Aurangabad has been made the new District Judge of Bhagalpur. They will contribute here after the lockdown is over. The current District judge Arvind Kumar Pandey has not been posted yet. An order to this effect has been issued on 18 May by the Patna High Court Administration. A total of 11 judicial officers have been transferred by the High Court administration. District judges of Gaya, Bhagalpur, Vaishali, Aurangabad, MujhhaperPur, Munger, Lakhisarai, Siwan, Banka, Jehanabad, and Katihar have been transferred. Shiv Gopal Mishra will be the 71st District Judge of Bhagalpur. On May 3, 2010, he became a judge with a bar quota. He was also the Chief Justice of the Family Court in Bhagalpur in 2016. Several judges who have completed their tenure at the same place by the end of this month and next month are expected to be transferred.

शिव गोपाल मिश्रा बने भागलपुर के नए जिला जज

रूप कुमार, भागलपुर। औरंगाबाद के जिला जज शिव गोपाल मिश्रा को भागलपुर का नया जिला जज बनाया गया है। वे लॉकडाउन खत्म होने के बाद यहां अपना योगदान देंगे। वर्तमान जिला जज अरविंद कुमार पांडेय की अभी नई पोस्टिंग नहीं हुई है। पटना हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से 18 मई को इस आशय का आदेश जारी किया गया है। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से कुल 11 न्यायिक पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। गया, भागलपुर, वैशाली, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, लखीसराय, सीवान, बांका, जहानाबाद, व कटिहार के जिला जज का तबादला किया गया है। शिव गोपाल मिश्रा भागलपुर के 71वें जिला जज होंगे। तीन मई 2010 को वे बार कोटे से जज बने थे। वे 2016 में भागलपुर में परिवार न्यायालय के भी प्रधान न्यायाधीश रह चुके हैं। इस महीने के अंत तथा अगले महीने तक एक ही जगह अपना कार्यकाल पूरा कर चुके कई जजों का तबादला होने की उम्मीद है।